डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने भरी उड़ान, अलीगढ़ में 19 कंपनियों को जमीन आवंटित: ₹1245 करोड़ का आएगा निवेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत तय किए गए 6 नोड्स में से सबसे पहले अलीगढ़ जिले ने जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19 कंपनियों को लगभग 55.4 हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित कर दी है। ये कंपनियाँ 1245 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे।

यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने पुष्टि की है कि अलीगढ़ में 10.21 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के लिए चारदीवारी, बिजलीघर और 4 लेन की सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका है।

देश का पहला जिला बना

डेली पायनियर की रिपोर्ट के मुताबिक, अलीगढ़ के एलेन एंड एल्वोन प्राइवेट लिमिटेड (ड्रोन निर्माता कंपनी) को जमीन लीज पर देने का पहला समझौता किया गया है। खैर तहसील में यूपीडा के अधिकारियों ने कंपनी को 30 साल के लिए लीज पर जमीन का पट्टा सौंपा।

इसके अलावा रक्षा और एयरोस्पेस इंडस्ट्री की कंपनी एंकर रिसर्च लैब (एलएलपी) को अलीगढ़ में 10 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। कंपनी जिले में 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगस्त 2018 में अलीगढ़ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खैर ब्लॉक के आँडला गाँव में जमीन सुरक्षित की गई थी।

महत्वाकांक्षी परियोजना

रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मँजूरी के बाद, भाजपा सरकार ने 2018-2019 के राष्ट्रीय बजट के दौरान दो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर्स की स्थापना की घोषणा की थी। स्वदेशी रक्षा निर्माण पीएम मोदी की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। एक डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की योजना है। तमिलनाडु डिफेंस क्वाड नाम का यह कॉरिडोर चेन्नई, होसुर, कोयंबटूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली में स्थापित होगा।

दूसरे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 में कहा था कि राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रस्तावित यह कॉरिडोर राज्य में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश और 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार लेकर आएगा।

इस परियोजना में रक्षा कंपनियों के लिए राज्य में छह नोड्स में उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है। ये 6 नोड्स हैं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। इन सभी नोड्स को एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा जो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

घोषणा के बाद से ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इस प्रोजेक्ट को शीघ्रता से प्रारंभ करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। ज्ञात हो कि भाजपा सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के द्वारा अब तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना बन चुकी है।

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