27 साल का वनवास: दिल्ली का दिल आखिर क्यों नहीं जीत पाती बीजेपी?

दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतने में कामयाब रही. वहीं बीजेपी को महज 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले पांच सीटों का फायदा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को इतनी ही सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है. जबकि कांग्रेस 2015 की तरह ही, इस बार भी खाता नहीं खोल सकी.

बेअसर रही मोदी-शाह की जोड़ी

मोदी-शाह की जोड़ी 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हासिल करने की गांरटी बन गई थी. देखते ही देखते देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का कमल खिल गया. उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्वोत्तर राज्यों तक बीजेपी की जीत का डंका बजने लगा और इसका श्रेय गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को.

दरअसल दिल्ली की सियासत में अब तक सात बार विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी महज एक बार 1993 के चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी. लेकिन 1998 में एक बार बीजेपी के हाथों से जो दिल्ली की सत्ता गई तो फिर आजतक वापस नहीं मिली. पहले 15 सालों में बीजेपी, कांग्रेस की शीला दीक्षित के सामने  खड़ी नहीं हो सकी और अब पिछले छह सालों से केजरीवाल के आगे पस्त नजर आ रही है.

वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर कहते हैं कि दिल्ली के सियासी मिजाज को बीजेपी समझ ही नहीं सकी है. वो देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, जबकि यहां का सियासी मिजाज पूरी तरह से अलग है.

राजधानी दिल्ली में जाति और धर्म की सियासत को कभी तवज्जो नहीं दी गई है. इसके अलावा यहां के लोग नकारात्मक चुनाव प्रचार को भी अहमियत नहीं देते. क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा तबका, कारोबारियों का है.

दिल्ली में चुनाव के अलग-अलग पैटर्न

हबीब अख्तर कहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में पार्टी से ज्यादा, नेता का व्यक्तित्व मायने रखता है. 1993 में बीजेपी ने मदन लाल खुरना को आगे कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन सिर्फ पांच साल के दौरान बीजेपी को तीन बार सीएम बदलना पड़ा. नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की जनता के बीच बीजेपी की तरफ से गलत राजनीतिक संदेश गया और इसका खामियाजा उसे 1998 के चुनाव में भुगतना पड़ा.

वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा कहते हैं, ‘दिल्ली में तीन चुनाव होते हैं और तीनों में वोटिंग पैटर्न अलग-अलग हैं. नगर निगम और लोकसभा चुनाव में दिल्ली की पसंद बीजेपी रही तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी. पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दौर में भी ऐसा ही था, जब विधानसभा में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी तो लोकसभा में बीजेपी को. इस तरह से मौजूदा सालों में बीजेपी  दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काउंटर नहीं कर पा रही है, ऐसी ही हालत  शीला के दौर में रही थी.

बता दें, 1998 के चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं. शीला दीक्षित ने खुद को कांग्रेस पार्टी के सामनांतर खड़ा किया था. दिल्ली में उन्होंने विकास का अपना एक मॉडल बनाया, जिसके दम पर वो 1998 से 2013 तक एकक्षत्र राज करती रहीं.

बीजेपी, इन 15 सालों तक कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सकी और न ही कभी भी शीला के कद का कोई अन्य नेता उनके सामने खड़ा नहीं कर पाई. शीला के सामने कभी पार्टी ने मदनलाल खुरना को उतारा तो कभी विजय कुमार मलहोत्रा को, लेकिन दिल्ली की जनता पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं दिखा.

2013 में अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया तो दिल्ली की सियासत में एक और पार्टी की एंट्री हुई. मुकाबला अब कांग्रेस-बीजेपी-AAP के बीच था. बीजेपी 31 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया. इस तरह बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी दिल्ली में सत्ता के पास पहुंचते-पहुंचते रह गई.

केजरीवाल 49 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे. हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस तरह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2015 में एक बार फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ. इस बार दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दिला दी. बीजेपी किसी तरह से तीन सीट बचाने में कामयाब रही. जबकि आठ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में सभी सातों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी.

हालांकि बीजेपी एक बार फिर से 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत पाने में कामयाब रही. इसके बावजूद दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में एक बार फिर से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा. दिल्ली में बीजेपी की हार की वजह अरविंद केजरीवाल का सियासी कद और उनका विकास मॉडल माना जा रहा है.

नेताओं को भाव नहीं देतीं राष्ट्रीय पार्टियां

हबीब अख्तर कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अपने किसी भी नेता को दिल्ली में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देती है. दिल्ली में किसी खास नेता को स्पेस देने का मतलब है उसकी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ऐसा करना नहीं चाहती.

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी खुद को पार्टी के अंदर स्थापित किया था. उन्हें पार्टी की तरफ से कोई बढ़ावा नहीं मिला. ठीक उसी तरह बीजेपी भी दिल्ली के नेताओं को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती. यही वजह है कि वह केजरीवाल के सामने कोई मजबूत चेहरा नहीं उतार सकी. वहीं, मनोज मिश्रा भी मानते हैं कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव की लड़ाई अखिरी एक महीने में शुरू की. अगर यह शुरुआत पहले हो जाती तो नतीजे कुछ और होते.

वह कहते हैं कि केंद्र की सत्ता में जो भी होता है उसे दिल्ली की सत्ता की बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती है, क्योंकि राजधानी की कानून व्यवस्था और मास्टर प्लान बनाने का काम केंद्र सरकार के पास ही होता है. इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि दिल्ली चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज दो रैलियां ही की हैं.