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केरल के गोल्ड और डॉलर स्मलिंग केस के आरोपित स्वप्न सुरेश और पीएस सरिथ ने कस्टम डिपार्टमेंट के सामने बड़ा खुलासा किया है। आरोपितों ने सीमा शुल्क विभाग को बताया है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 2017 में संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान यूएई डॉलर का बंडल लेकर जाने वाले थे। जिसने ये जानकारी दी है, उसका नाम पीएस सरिथ है।
पीएस सरिथ के अनुसार, स्वप्ना ने उन्हें कॉल किया था। CM विजयन के संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होने के बाद कॉल पर सरित ने कहा था कि सीएम एक पैकेट अपने साथ ले जाना भूल गए हैं और महावाणिज्य दूत चाहते हैं कि वह उसे अपने साथ ले जाएँ। सरित ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के एक कर्मचारी ने सचिवालय में उन्हें वो पैकेट दिया था। जिज्ञासावश सरिथ ने उस पैकेट को X-रे मशीन में डाला तो पता चला कि उसमें करेंसी और कुछ अन्य चीजें हैं।
सीमा शुल्क विभाग के मुताबिक, वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी पीएस सरिथ ने पिछले साल अक्टूबर में इसको लेकर बयान दिया था। दरअसल, कस्टम डिपार्टमेंट गोल्ड स्मगलिंग के मामले की जाँच कर रहा था तो उसी दौरान विभाग को कॉन्सुलेट के पूर्व फाइनैंशियल हेड खालेद मोहम्मद अल शौकरी ने अवैध तरीके से 1,90,000 अमेरिकन डॉलर (करीब 1,40,96,100 भारतीय रुपए) के बारे में जानकारी दी थी।
इसके अलावा कस्टम डिपार्टमेंट ने डॉलर के अवैध निर्यात के मामले में पिछले महीने 29 जुलाई 2021 को 6 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें सीएम विजयन के खिलाफ दावे का उल्लेख किया गया था। मामले में सबूतों के आधार पर फैसला सुनाए जाने से पहले शौकरी, सरिथ, स्वप्ना सुरेश (तत्कालीन वाणिज्य दूतावास में कार्यकारी सचिव) और विजयन पी शिवशंकर के पूर्व प्रधान सचिव सहित छह को 30 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। स्वप्ना सोने की तस्करी के मामले में भी आरोपित है।
इससे पहले सीपीएम नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन का नाम भी डॉलर की तस्करी के मामले में सामने आया था। हालाँकि, उन्होंने बुधवार (11 अगस्त 2021) को कहा कि सीमा शुल्क ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया था। श्रीरामकृष्णन ने कहा, “सीमा शुल्क मेरे बयान और मेरी बेगुनाही के बारे में आश्वस्त है। नहीं तो वे मुझे भी नोटिस देते।” वहीं गोल्ड स्मगलिंग के आरोपों के बाद शिवशंकर को निलंबित कर दिया गया था।
विजयन सरकार के इन्क्वायरी कमीशन पर रोक
केरल हाई कोर्ट ने बुधवार (11 अगस्त 2021) को विजयन सरकार द्वारा गठित किए गए इन्क्वायरी कमीशन पर यह कहते हुए रोक लगा दिया कि इसके समानांतर जाँच मामले की जाँच को पटरी से उतार देगा। दरअसल, गोल्ड स्मगलिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जाँच कर रहा है। इसके बावजूद उन्होंने इन्क्वायरी कमीशन का गठन किया था।
इन्क्वायरी कमीशन पर रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, “यदि उक्त प्रकृति के प्रश्नों में समानांतर जाँच और पूछताछ की जाती है, तो यह जाँच को बाधित करेगा और उसे पटरी से उतार देगा, जिससे आरोपित को इसका फायदा मिलेगा।”
गौरतलब है कि केरल का वामपंथी सरकार ने इसी साल 7 मई 2021 को इन्क्वायरी कमीशन का गठन किया था। इसके बाद ईडी की याचिका पर अदालत ने इस पर रोक लगा दी।
इस पर बयान की आवश्यकता नहीं: मुख्यमंत्री कार्यालय
सरिथ द्वारा विजयन का नाम लेने की खबरों पर सीएम कार्यालय ने कहा, “इस मुद्दे पर किसी बयान की जरूरत नहीं है। पहले भी इस पर काफी बहस हुई थी। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण बताओ नोटिस पिछले महीने जारी किया गया था, लेकिन आज अदालत के फैसले (राज्य सरकार के इन्क्वायरी कमीशन पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय) की पृष्ठभूमि में यह लीक किया गया है।”
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