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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गरीबों को सस्ते मकान के साथ सिर्फ 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देने की योजना तैयार की जा रही है । यह लाभ नए के साथ पुराने खाली पड़े मकानों के आवंटन पर भी दिया जाएगा। यूपी में आवास विभाग के प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है, और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराने की तैयारी की जा रही है । माना जा रहा है कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही सरकार की ओर से गरीबों को यह बड़ी सौगात दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों की ओर से बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए । इस तरह से गरीबों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ होगा, गरीब परिवार भी हिम्मत कर पाएंगे । आवास विभाग ने प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की सूची मांगी थी, करीब 7000 मकान चिह्नित भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश आवास विभाग का मानना है कि 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है।
आवास विभाग ने जानकारी दी कि शासन की योजनाओं का लाभ लेकर बिल्डर कीमत और आवंटन तो सरकारी मानक के अनुसार रखते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री कीमत के हिसाब से सात या पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर होती है। जिसके चलते इसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता ।
प्रशासन चाहता है कि आवास विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर बनाए गए ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, गरीब परिवार इसका लाभ उठा सकें । कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद यह सुविधा दी जाएगी। इससे स्टांप विभाग को एक अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
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