बजट में बड़ा ऐलान, 7 लाख रुपये तक है कमाई तो नहीं लगेगा टैक्स

BUDGET 2023 Income Tax Slab: कैसे मिलेगा टैक्स में छूट का फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत देते हुए कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स न लगाने का ऐलान किया है। इसके अलावा यदि किसी की कमाई 9 लाख रुपये तक है तो उसे महज 45 हजार रुपये ही चुकाने होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्सनल टैक्स को लेकर 5 बड़े ऐलान किए। उन्होंने टैक्स छूट को 7 लाख रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है। यह छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्था पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि 9 लाख रुपये तक की कमाई पर 45 हजार रुपये का ही टैक्स लगेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में राहत का बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स की संख्या में भी कमी की गई है। अब व्यक्ति आयकर के लिए कुल 5 स्लैब ही होंगे। कुल 9 लाख रुपये तक की कमाई पर 45 हजार रुपये का टैक्स देना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं दो साल दो लाख रुपये का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए यह अपनी तरह की पहली स्कीम है।

वित्त मंत्री ने महिला बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया है।

वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फायदे भी दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर के इस्तेमाल में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड को पहचान पत्र की मान्यता भी दी जाएगी।

रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।

पीएम आवास योजना के लिए बजट में 66 पर्सेंट का इजाफा किया गया है। कुल 79 हजार करोड़ रुपये का फंड इस स्कीम के लिए जारी किया जाएगा।

कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज शुरू किया जाएगा। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में इजाफा होगा और लघु उद्योगों में रोजगारों में इजाफा होगा।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी अलग से लाइब्रेरी स्थापित करने पर जोर रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इस ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न जैसे नए नाम से भी संबोधित किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना काल में यह तय किया कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपये हो गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की इकॉनमी का आकार बढ़ा है। भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था के पायदान से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर आ गया है।

आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। दुनिया में स्लोडाउन की स्थिति होने के बाद भी इतनी ग्रोथ बताती है कि हम सही ट्रैक पर हैं।

यह अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। हमें विश्वास है कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी जहां भी होंगे, खुश होंगे।

आम बजट से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह बजट गरीबों और मिडल क्लास लोगों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत के मॉडल को स्वीकार कर रही है। भारत आगे बढ़ रहा है और आर्थिक ग्रोथ को दुनिया स्वीकार कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को असंतोष नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश के विकास के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं भी मिडल क्लास से आती हूं और मैं इस वर्ग पर दबाव को समझती हूं। सवाल यही है कि क्या बजट में वह इस वर्ग की चिंताओं को समझेंगी। खासतौर पर टैक्स में छूट की उम्मीद मिडल क्लास की ओर से जा रही है, जो लंबे समय से इसकी मांग करता रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट पेश करेंगी। पत्रकारों एवं अन्य लोगों को इस बार बजट की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। हालांकि मंत्रियों एवं सांसदों के पढ़ने के लिए हार्ड कॉपी भी प्रिंट कराई गई हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में निर्मला सीतारमण के बजट को मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री 11 बजे से लोकसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी।

जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में रोड और रेल नेटवर्क जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा बजट जारी कर सकती है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि और मनरेगा जैसी कल्याणकारी स्कीमों के लिए भी आवंटन में इजाफा किया जा सकता है।

आम बजट से ठीक पहले आज रुपये में 12 पैसे की तेजी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिलहाल 81.76 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच गई हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है। इस बैठक के बाद ही बजट पेश किया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इसके बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली बैठक में शामिल होंगी। खास बात है कि यह मोदी सरकार 2.0 का अंतिम बजट है और यह 5वां मौका है जब सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार करदाताओं, मध्यवर्गीय, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी घोषणाएं कर सकती है।

आम बजट से पहले 10:15 बजे नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी। इस मीटिंग में प्रस्तावित बजट पेश करने को मंजूरी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी।

वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड ने देश ने कोविड से अच्छी रिकवरी की है। आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। अन्य देशों की तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। 2014 में भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से 10वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पर है।

मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट (2023 ka Budget)  पर बाजार कैसा रिएक्ट करेगा, यह आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन पिछले साल एक फरवरी को शेयर बाजार झूम उठा था। वहीं, पिछले 6 बजट डे में से तीन पर शेयर बाजार के निवेशक मायूस रहे और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई।

बीते कुछ सालों में सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें FAME-2 जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार इलेक्ट्रिव व्हीकल्स के लिए और बेहतर आर्थिक शर्तें जैसी इस क्षेत्र में और भी घोषणाएं कर सकती है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार के 2030 तक एक करोड़ इकाई सालाना तक बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही ईवी उद्योग में पांच करोड़ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। संसद में मंगलवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 में यह जानकारी दी गई है।

खबर है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल रही हैं। वह सुबह 9 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। वित्त राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड ने यह जानकारी दी थी। बाद में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट बैठक का हिस्सा होंगी।

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड ने बताया, ‘आज वित्तमंत्री की ओर से 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले उनके नेतृत्व मेरे सहकर्मी पंकज चौधरी और सचिव 9 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी।’

भारत के सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच तक भी रोजगार का मुद्दा बीते साल जमकर गर्माया रहा। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार 2023 बजट के दौरान बेरोजगारी से राहत से जुड़े ऐलान कर सकती है। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.3 फीसदी पर पहुंच गई थी। सरकार MNREGS या दूसरी ग्रामीण रोजगार योजनाओं में खर्च बढ़ा सकती है।

ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में खुद को चीन के विकल्प के तौर पर दिखा रहे भारत में मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्री बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में वह सरकार से आर्थिक लाभ चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी गतिविधियों और रोजगार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को कुछ बेहतर किया जा सकता है।

चर्चा में रहने वाली क्रिप्टोकरंसी को लेकर बजट से पहले अटकलें तेज हो जाती हैं। बजट 2023 से पहले भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। जानकारों का कहना है कि बिटक्वॉइन और दूसरी डिजिटल करंसी को आए एक दशक से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन सरकार इसके रेग्युलेशन को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी है। कहा जा रहा है कि इस साल सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है।

आम बजट पेश होने के लिए तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार सुबह 11 बजे सदन में ‘बहीखाता’ पेश करेंगी। इसे तैयार करने वालों की सूची में वित्तमंत्री के अलावा वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, सचिव अजय सेठ, सचिव तुहिन कांता पांडे, सचिव संजय मल्होत्रा, सचिव विवेक जोशी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का नाम शामिल है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 6 चुनौतियों का सामना कर रही है। कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के कारण रुकावट आई, रूस-यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला, मुख्य रूप से खाद्य, ईंधन तथा उर्वरक की आपूर्ति में बाधाएं आई और महंगाई को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व की दरों में बढ़त के कारण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के सामने समस्याएं पैदा हुईं। समीक्षा में बताया गया  है कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, भारत ने भी इन असाधारण चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसने उनका बेहतर तरीके से सामना किया।

साल 2022 में कर्मचारियों की छंटनी की खबरें आईं। देश-दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां भी इससे अछूती नहीं रहीं। ऐसे में स्टार्टअप्स बजट 2023 को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्टार्टअप्स को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बुधवार को की जाने वाली घोषणाओं से राहत की दरकार है। वे सरकार से सपोर्ट पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं।

देश के बजट पर कारोबारी वर्ग की नजरें होती हैं, लेकिन इस आर्थिक कार्यक्रम को करदाता भी दिलचस्पी से देखते हैं। कहा जा रहा है कि जनता इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म्स और प्रक्रिया को आसान करना चाहती है। जानकार बताते हैं कि बीते कुछ सालों में यह प्रक्रिया और फॉर्म्स कुछ जटिल हो गए हैं। ऐसे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान करदाताओं को राहत दे सकता है।

1- टैक्स में अधिक छूट या रिबेट
2- सेक्शन 80C में डिडक्शन की लिमिट में इजाफा
3- ज्यादा होम लोन टैक्स इंसेंटिव्स
4- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स में राहत
5- इंश्योरेंस पर टैक्स इंसेंटिव्स

वित्त मंत्री सीतारमण के सामने राजकोषीय सूझबूझ दिखाने के साथ करों में कटौती एवं सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने जैसी अपेक्षाओं के बीच संतुलन साधने की चुनौती होगी। बजट से पहले उद्योग संगठनों एवं हित समूहों के साथ चर्चा के दौरान उठी मांगों में आयकर स्लैब में बदलाव की मांग प्रमुख रही है। इससे मध्य वर्ग को राहत मिल सकती है। वहीं गरीबों पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उपायों की घोषणा भी की जा सकती है। हालांकि, इन उम्मीदों को पूरा करते समय सीतारमण के लिए राजकोषीय सूझबूझ बनाए रखना जरूरी होगा।

सीमा पर रक्षा के लिए भारत पनडुब्बियां, तोपें समेत कई चीजें खरीदेनी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में डिफेंस फोर्सेज और उससे जुड़े उद्योग भी बजट में बड़ा आवंटन हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तीनों सेनाओं ने रक्षा मंत्रालय के सामने अपनी प्रेजेंटेशन में ज्यादा फंड की मांग की है।

बुधवार को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाषण दे रही होंगी, तो करदाताओं की नजरें भी उनपर होंगी। खबर है कि वेतनभोगी करदाताओं को राहत और जनता के हाथों में ज्यादा पैसा देने के लिए लोग टैक्स से सबसे ऊंचे रेट 30 फीसदी को कम कर 25 प्रतिशत पर लाना चाहते हैं। साथ ही कर सीमा को भी 10 लाख रुपये बढ़ाया जाए।

खबर है कि सरकार नई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत दरों को घटाने पर विचार कर सकती है। साथ ही बजट 2023 में संशोधित टैक्स स्लैब शामिल हो सकता है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय चाहता है कि लोग धीरे-धीरे नई टैक्स व्यवस्था की ओर बढ़ें।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, IMF का अनुमान है कि भारत 2022 में तेजी से बढ़ती शीर्ष दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। मजबूत वैश्विक विपरीत परिस्थितियों और कड़ी घरेलू मौद्रिक नीति के बावजूद, यदि भारत अभी भी 6.5 और 7.0 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद करता है और वह भी आधार प्रभाव के लाभ के बिना, तो यह भारत के आर्थिक लचीलेपन का प्रतिबिंब है, और अर्थव्यवस्था के विकास चालकों को दोबारा हासिल करने, नया करने और फिर से सक्रिय करने की इसकी क्षमता है।

भारत के रियल एस्टेट को उम्मीद है कि किफायती आवास के मामले में बजट 2023 जरूरी रफ्तार देगा। खबर है कि साल 2015 से इंसेंटिव जारी होने के बाद इस सेगमेंट को काफी मदद मिली थी। हालांकि, कोरोनावायरस महामारी के चलते आए संकट ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को खासा प्रभावित किया था। यहां डिमांड और सप्लाई दोनों ही अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थीं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, सर्वेक्षण कहता है कि वित्त वर्ष 2024 में विकास की गति तेज रहेगी क्योंकि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के लेखा विवरण पत्रों के मजबूत होने से ऋण अदायगी और पूंजीगत निवेश के शुरु होने का अनुमान है। आर्थिक विकास को लोक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार तथा ऐतिहासिक उपायों जैसे पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से समर्थन मिलेगा, जो निर्माण उत्पादन को बढ़ावा देंगे।

कोरोना महामारी से हालांकि देश उबर चुका है, लेकिन स्वास्थ्य के बजट पर इस बार भी सरकार का खास फोकस रहेगा। लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल के लिए ज्यादा आवंटन होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य बजट में पिछली बढ़ोत्तरी को देखें तो संभावना है कि इस बार यह एक लाख करोड़ पार कर जाएगा। कुल बढ़ोतरी 16 से 18 फीसदी के बीच होने का अनुमान है।

उद्योग जगत ने मंगलवार को कहा कि संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन पेश करती है। इसके साथ ही उद्योग निकायों ने वृद्धि और खपत बढ़ाने के लिए बजट में लीक से हटकर कुछ फैसले लिए जाने की उम्मीद भी जताई। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि आर्थिक समीक्षा अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में प्रचलित रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ती है और उनका प्रभावी विश्लेषण करती है। उन्होंने कहा, सीआईआई को उम्मीद है कि समीक्षा में व्यक्त कुछ धारणाओं को बुधवार को पेश होने वाले आम बजट में जगह मिल जाए। फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा ने कि विकास गति जारी रखने के लिए सरकार की तरफ से पूरे साल सहयोग जारी रहने की जरूरत है।

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने बुधवार को संसद में पेश किए जाने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के फायदों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति बजट में प्रस्तावित योजनाओं पर लोगों की प्रतिक्रिया भी लेगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार, इस समिति में विभिन्न राज्यों के नौ पार्टी नेता शामिल हैं। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को समिति का संयोजक बनाया गया है।