एकता पर थी बैठक और पनप गया शक, केजरीवाल की AAP ने कांग्रेस की नीयत पर उठाए सवाल

AAP ने जारी बयान में कहा, ‘केंद्र के अध्यादेश का उद्देश्य केवल दिल्ली सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना नहीं है बल्कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। इस अध्यादेश के खिलाफ अगर नहीं खड़ा हुआ गया तो यह और भी राज्यों में लागू किया जा सकता है।’ कांग्रेस का समर्थन अभी तक नहीं मिलने पर AAP ने आगे कहा, ‘कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है लेकिन अभी तक कांग्रेस ने काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने घोषणा की है कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए।’ गौरतलब है AAP सूत्रों के हवाले से यह कहा गया था कि अगर इस बैठक में कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगी तो AAP बैठक में शामिल नहीं होगी। हालांकि केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों इस बैठक में शामिल हुए।

बयान में आगे कहा गया, ‘बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सार्वजनिक रूप से निंदा करने को कहा। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की यह चुप्पी उसके इरादों को लेकर संदेह पैदा करती है। व्यक्तिगत चर्चाओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह संकेत दिया है कि कांग्रेस इस अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में वोटिंग से दूर रह सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो इससे भाजपा को फायदा पहुंचेगा।’

गौरतलब है कि साल 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए 15 विपक्षी दलों ने पटना में एक बैठक की। इस बैठक में तीस से अधिक विपक्षी नेता पहुंचे। बैठक की मेजबानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बैठक के बाद खासा नाराज दिख रही है। AAP केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का सपोर्ट चाहती है। कांग्रेस अभी तक इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए है।