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हिंसा प्रभावित नूंह जिले में हरियाणा प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने रविवार को भी नूंह जिले में एक होटल समेत कई अवैध संरचनाओं को रविवार को ध्वस्त कर दिया। नूंह में बुलडोजर ऐक्शन का चौथा दिन है। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी। प्रशासन ने अभी 16 अवैध संरचनाओं की पहचान की है, जिन पर बुलडोजर चलेगा। उपमंडलीय मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार का कहना है कि इन्हें अवैध रूप से बनाया गया था। उपद्रवियों ने इनका इस्तेमाल पथराव करने के लिए किया था। इस मसले पर सियासत भी गर्म है। एआईएमआईएम प्रमुख ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया है।
ओवैसी ने ट्वीट कर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोई भी बुलडोजर कार्रवाई बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए बगैर नहीं हो सकती है। आलम यह है कि बस आरोपों की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन न यह कानूनी तौर पर सही है। इसे इंसानियत के तकाजे से भी सही नहीं माना जा सकता है।
वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीयत के एक प्रतिनिधिमंडल ने नूंह, मेवात और आसपास के जिलों का दौरा किया है। प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के मुताबिक, दंगा प्लानिंग के तहत हुआ जिसमें पुलिस-प्रशासन की भूमिका भी संदेह के घेरे में नजर आ रही है क्योंकि आरोपों की बाबत कई वीडियो वायरल हुए हैं।
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