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नई दिल्ली। एक फरवरी को वित्तमंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार का अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश करेंगे. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े फैसले कर सकती है. इसके लिए जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स के लिए फंड बढ़ाई जा सकती है. सोलर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फंड एलोकेशन को बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के बड़े ऐलान किए जा सकते हैं.
उम्मीद की जा रही है कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड में 30-35 परसेंट की बढ़ोतरी संभव है. जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स के लिए करीब 5000 करोड़ का फंड एलोकेट किया जा सकता है. इससे IREDA, SECI जैसी सरकारी कंपनियों को मिलने वाला फंड बढ़ेगा. जानकारी के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने सरकार से फंड बढ़ाने की सिफारिश की है.
बजट मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत भरी खबर ला सकता है. 1 फरवरी को पेश होने जा रहे अंतरिम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली मध्य वर्ग को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकते हैं. यानी मौजूदा टैक्स सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए किया जा सकता है. इतना ही नहीं मेडिकल और कन्वेएंस को भी फिर से लागू किया जा सकता है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक विकल्प ये भी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये का सालाना से बढ़ाकर कुछ और कर दिया जाए.
वर्तमान में, 2.5 लाख रुपए की आय को टैक्स में छूट मिलती है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि 5-10 लाख रुपए की सालाना आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है. जबकि 80 साल के अधिक की उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपए सालाना की आय पर टैक्स में छूट मिलती है.
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