सिटिजनशिप बिल पर विरोध के बावजूद पीछे नहीं हटेगी सरकार! पीएम मोदी ने दिए संकेत

लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर पूर्वोत्तर के मिशन पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असम की धरती पर कदम रखते ही नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर विरोध का सामना करना पड़ा था. लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर साफ संकेत दिए है कि सरकार सिटिजनशिप बिल पर पीछे नहीं हटने जा रही है. पीएम मोदी ने कहा कि हमसे अलग हुए देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई मां भारती की संतानें हैं और उनको संरक्षण देना हमारा दायित्व है. उन्होंने कहा कि नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है और सरकार असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भाषा-संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

सिटिजनशिप बिल पर बोले मोदी

प्रधानमंत्री मोदी अपनी दो दिवसीय पूर्वोत्तर यात्रा पर शुक्रवार को जब गुवाहाटी पहुंचे तब नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 का विरोध कर रहे असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) के सदस्यों ने उन्हें काले झंडे दिखाए. इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विषय सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में मां भारती पर आस्था रखने वाली ऐसी संतानें हैं, ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा है.

पीएम मोदी ने आगे कहा चाहे वो (शरणार्थी) पाकिस्तान से आए हों, अफगानिस्तान से आए हों या फिर बांग्लादेश से, ये 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा थे, जब आस्था के आधार पर देश का विभाजन हुआ. हमसे अलग हुए देशों में जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, वहां रह गए थे उनको संरक्षण देना हमारा दायित्व है. पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है. असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भाषा-संस्कृति और संसाधनों पर हक की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, NDA सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. लिहाजा, पीएम ने साफ कर दिया कि सरकार इस बिल पर सहयोगी दलों के दबाव में पीछे नहीं हटने जा रही.

चौकीदार की चौकसी से भ्रष्टाचारी बौखलाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की धरती से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से हफ्ते में तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ हो रही है, तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री भी ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं. इस बीच, कांग्रेस राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और राहुल गांधी अपनी हर रैली में ‘चौकीदार चोर है’ के नारे लगवा रहे हैं. पीएम मोदी ने इसका जवाब दिया कि ये पूरा देश देख रहा है कि चौकीदार की चौकसी से कैसे भ्रष्टाचारी बौखलाए हुए हैं और सुबह-शाम मोदी-मोदी के नाम की रट लगाए हुए हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग घोटाले करके देश से भाग जाते थे, उनको वापस लाया जा रहा है, भारत के कानून के हवाले किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ने करप्शन को जिस तरह से सिस्टम का हिस्सा बना दिया था, उसके सभी परिचित और पीड़ित रहे हैं. लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करके असम की सरकार ने कड़ा संदेश भी दिया है.

भारत रत्न को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

हाल ही में राष्ट्रपति ने असम के प्रख्यात संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया. पीएम मोदी ने असमिया स्वाभिमान को हवा देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के समय ही असम के दो सपूतों- गोपीनाथ बोरदोलोई और भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि BC और AD यानी बिफोर कांग्रेस और आफ्टर डायनेस्टी का ही गौरवगान करने वालों से मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने भारत के सच्चे रत्नों को न पहचानने का कुटिल खेल दशकों तक क्यों खेला.

पीएम ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों रहा कि कुछ लोगों के लिए जन्म लेते ही उनके लिए भारत रत्न तय हो जाता था और देश के मान-सम्मान के लिए जिन्होंने जीवन लगा दिया उनको सम्मानित करने के लिए दशक लग जाते थे ? इसका जवाब असम सहित भारत का कोना-कोना मांग रहा है.

घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं

बांगलादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों के लिए असम सहित देश के किसी भी हिस्से में कोई जगह नहीं है. देश को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए हमने हर बार जनता की आवाज को बुलंद किया है. यही कारण है बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने छितमहल समझौता किया, और अब भारत-बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सील करने की तरफ तेजी आगे बढ़ रहे हैं.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार के रुख से ऐसा लगता है कि वो NRC की प्रक्रिया को नष्ट करना चाहती है. पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा कि जिस NRC को अमल में लाने से पुरानी सरकार बच रही थी, उस पर हमने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई की. हमारा प्रयास है कि तय समय पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए.

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