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किसानों-दुकानदारों को पेंशन, सभी किसानों को 6000, BJP संकल्प पत्र के बड़े वादे

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस घोषणा पत्र को ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ नाम दिया गया है. पांच साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने अब अगले पांच साल के लिए अपनी पार्टी का विजन देश के सामने रखा है. संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनावी विजन को पढ़कर देश के सामने रखा. ये हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें..

आतंकवाद पर जीरो टोलरेंस- संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा नीति पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है और हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका उदाहरण है.

राम मंदिर- राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर को लेकर हर तरह के प्रयास किए जाएंगे. मामला अभी कोर्ट में है लेकिन हमारा मानना है कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो.

किसानों को पेंशन- बीजेपी के संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया है. हालांकि, पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा.

सभी किसानों को 6 हजार रुपये सालाना- हाल ही में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था. अब बीजेपी ने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए वादा किया है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को यह मदद दी जाएगी.

2022 तक स्वच्छ गंगा- गंगा सफाई को एक बार फिर बीजेपी ने अपने मिशन में रखा है. 2022 तक गंगा को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है.

सैनिकों का कल्याण- सशस्त्र बलों के सैनिकों के रिटायरमेंट से तीन साल पहले उनकी पसंद के अनुसार ही उनके पुनर्वास की योजना शुरू की जाएगी.

घुसपैठियों की समस्या का समाधान- पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे. इसके लिए सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और इस दिशा में स्मार्ट फेंसिंग का पायलट प्रोजेक्ट असम में लागू किया गया था, जो सभी सीमाओं पर लागू किया जाएगा.

धारा 370- धारा 35ए जम्मू कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ है. यह धारा विकास में बाधा है और इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध है.

तीन तलाक- संकल्प पत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने का वादा भी किया गया है.

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