नई दिल्ली। देश के लोकतंत्र में काले दिन के तौर पर याद किए जाने वाले आपातकाल को आज 44 साल पूरे हो गए हैं. 25 जून 1975 को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था. भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री हर कोई आज इस पर अपनी राय रख रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो क्लिप डालकर इमरजेंसी को याद किया तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि आज ही के दिन राजनीतिक हितों के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि इस दिन को देश संस्थानों की अखंडता बनाएर रखने के तौर पर याद रखे.
प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो डालकर इमरजेंसी के कालखंड को याद किया. इसमें संसद में दिए गए पीएम के भाषण का हिस्सा भी दिखाया गया है.
India salutes all those greats who fiercely and fearlessly resisted the Emergency.
India’s democratic ethos successfully prevailed over an authoritarian mindset. pic.twitter.com/vUS6HYPbT5
— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2019
केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि 1975 में आज ही के दिन मात्र अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के लोकतंत्र की हत्या की गई. देशवासियों से उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर ताले लगा दिए गए. लाखों राष्ट्रभक्तों ने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अनेकों यातनाएं सहीं, मैं उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं.
वहीं, राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ‘25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा और इसके बाद की घटनाएं, भारत के इतिहास के सबसे गहरे अध्यायों में से एक के रूप में चिह्नित हैं. इस दिन, हमें भारत के लोगों को हमेशा अपने संस्थानों और संविधान की अखंडता को बनाए रखने के महत्व को याद रखना चाहिए.’
रक्षा मंत्री के अलावा मोदी सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने भी इसको लेकर ट्वीट किया. केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘आज आधी रात को मैं अपना समय स्वतंत्रता के लिए समर्पित करूंगा क्योंकि 25 जून 1975 आधी रात को भारत में आपातकाल लगाया गया था तथा लोकतंत्र की हत्या उस क्षण हुई थी’. रिजिजू ने इस ट्वीट में उस समय के अखबार की भी तस्वीर साझा की.
रिजिजू ने लिखा कि ये दिन भारतीय लोकतंत्र में काला दिन के तौर पर याद किया जाता है. जब कांग्रेस की सरकार ने संविधान को ताक पर रखते हुए राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, मीडिया पर दबाव बनाया गया और जजों पर भी जुल्म किया.