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लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य बना चुकी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन योजनाओं के संचालन के लिए अहम फैसले लेने जा रही है। इस संबंध में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में दो प्रस्ताव रखे जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही सोनभद्र की ओबरा नगर पंचायत को तहसील बनाए जाने की तैयारी है।
कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम करीब पांच बजे प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार इसमें छह प्रस्ताव रखे जाएंगे। सबसे अहम जल शक्ति विभाग से जुड़े मसले हैं। दरअसल, राज्य ग्रामीण पेयजल योजना को अभी तक ग्राम्य विकास विभाग संचालित करता रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में जलशक्ति विभाग का गठन हो चुका है, इसलिए इस योजना को भी जलशक्ति विभाग को ही सौंपा जाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। लिहाजा, उत्तर प्रदेश में भी योजना को मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही तैयार किया जा रहा है। विभाग परिवर्तन के साथ ही पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति- 2020 बनाई गई है। इस पर स्वीकृति की मुहर लग सकती है। वहीं, सोनभद्र और उसके आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए अब लगातार विकास योजनाएं बन रही हैं। इसी के तहत यहां की नगर पंचायत ओबरा को तहसील बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
इन प्रस्तावों को मिल सकती मंजूरी
-अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन को लेकर पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर होगी चर्चा।
-घरों की दीवारों को गंदा करना होगा दंडनीय अपराध। बिना अनुमति पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई से जुड़ा प्रस्ताव।
-नमामि गंगे के मार्गदर्शक सिद्धांत बदलने से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक में आने की संभावना।
-नियुक्ति विभाग के तहसीलदार पर कार्रवाई के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी।
-सोनभद्र के ओबरा में नई तहसील बनाने से जुड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है।
-2017-18 की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में रखने संबंधी प्रस्ताव पर लगेगी मुहर।
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