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जनरल रावत ने एचटी को बताया, “एलएसी के साथ हुए बदलाव अलग-अलग धारणाओं के कारण होते हैं। रक्षा सेवाओं पर निगरानी रखने, निगरानी करने और घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसे अभियानों को रोकने का काम सौंपा जाता है। किसी भी ऐसी गतिविधि को शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य कार्यों के लिए तैयार रहती हैं, फिर चाहें उसमें एलएसी के साथ यथास्थिति को बहाल करने के सभी प्रयासों का सफल न होना ही शामिल क्यों न हो।”
उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सभी लोग इस उद्देश्य के साथ सभी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं कि पीएलए लद्दाख में यथास्थिति बहाल करे। 2017 में पीएलए के खिलाफ डोकलाम में 73 दिन के सैन्य गतिरोध के दौरान सेना प्रमुख रहे सीडीएस रावत ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि प्रमुख खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है।
उन्होंने कहा कि भारत के हिंद महासागर क्षेत्र के साथ-साथ उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर एक विशाल फ्रंट-लाइन है, जिसकी सभी को लगातार निगरानी की आवश्यकता है। उनके अनुसार भारत अभी भी अपने हित के क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए चौबीसों घंटे क्षमताओं का अधिग्रहण करने की दिशा में काम कर रहा है।सूचनाओं के संग्रहण और संयोजन के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों के बीच नियमित रूप से बातचीत होती है। मल्टी-एजेंसी सेंटर हर रोज बैठकें कर रहा है जिनमें लगातार लद्दाख या किसी अन्य क्षेत्र में जमीन की स्थिति को लेकर बातचीत होती है।
भारत में लगातार हो रही है बैठकें और चर्चा
शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए और तीन सेवा प्रमुखों के साथ लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ गतिरोध पर चर्चा की।चीन ने एलएसी में अपनी उपस्थिति दिखाई जिससे मेल खाने के लिए भारत भी वहां भारी तैनाती कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई और 15 जून कोअज्ञात संख्या में चीनी भी हताहत हुए लेकिन जब बीजिंग बार-बार शांति की बात करते हैं उस दौरान भी वो क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं।
दोनों सेनाओं के बीच एक कूटनीतिक बातचीत भी शुरू होती है तो फिर खत्म हो जाती है लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि पीएलए अब अपने पैर सरका रही है क्योंकि ये अब एक घरेलू राजनीति का मुद्दा बन गया है।
परियोजना कार्यों को प्राथमिकता
जनरल रावत ने शनिवार की बैठक में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और किसी भी ऑपरेशन की डिटेल्स को साझा करने से मना कर दिया। सीडीएस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रमों पर कहा कि अभी ये चल रहा है। उन्होंने कहा, “इन परियोजनाओं को प्राथमिकता और संसाधन देने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। उन्हें (परियोजनाओं को) पिछले तीन से चार सालों में प्रोत्साहन दिया गया है हमारे उत्तरी सीमाओं के अन्य क्षेत्रों में दरबूक-श्योक-डोलेट बेग ओल्डी (डीएसडीबीओ) सड़क या विकास जैसे हमारे बुनियादी ढांचे का विकास हमारे लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है, जो अन्यथा प्रवासन की मांग कर रहे हैं। यह एक साथ उन सुरक्षा बलों की सहायता भी करता है जो निगरानी और हमारी सीमा क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। प्राथमिकता के माध्यम से प्रोत्साहन ने भविष्य के लिए रणनीतिक कनेक्टिविटी के विकास में मदद की है।”
चीन पर बनी है भारत की नजर
यह व्यापक रूप से माना जाता है चीन के साथ हुई झड़प का मुख्य कारण DSDBO सड़क का निर्माण था. भारत का चीन स्टडी ग्रुप जिसमें भारत के बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हैं वे पीएलए के सैन्य पदों के साथ-साथ लद्दाख क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार चीनी सेना के बारे में 3,488 किलोमीटर एलएसी पर मानव और तकनीकी खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। भारतीय सेना को न केवल कब्जे वाले अक्साई चिन क्षेत्र में चीनी सैन्य क्षमता के बारे में पता है, बल्कि तकनीक-खुफिया और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से तथाकथित गहराई वाले क्षेत्रों की भी जानकारी है। भारतीय वायु सेना ने जे 20 स्टील्थ सेनानियों को हॉटन एयर बेस में ले जाकर और फिर उन्हें अलग स्थान पर ले जाकर चीन की हरकतों पर ध्यान दिया।
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