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विएना। राजनीतिक रूप से प्रेरित इस्लामिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऑस्ट्रियाई सरकार (Austrian government) ने एक नई पहल शुरू की है. इसके तहत सरकार ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों की पहचान करने और उनको रजिस्टर करने का काम कर रही है, जो इस्लाम-नियंत्रित संगठन हैं और उनका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है.
ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज (Sebastian Kurz) के मंत्रिमंडल ने उन प्रस्तावों पर अपनी सहमति जताई है, जिनके जरिए आतंकी घटनाओं के दोषियों को पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रखा जा सकता है. इसके अलावा आतंकवादी-गतिविधियों के दोषियों की रिहाई के बाद भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने और धार्मिक रूप से प्रेरित चरमपंथ को अपराध की श्रेणी में शामिल करने जैसे प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं.
आतंकवादियों के मददगारों के लिए भी सख्त कानून
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कुर्ज ने ट्वीट किया, ‘हम उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो खुद आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जो उनकी गतिविधियों के लिए जमीनी मदद करते हैं. हम ऐसे लोगों के लिए अपराध की एक श्रेणी बनाएंगे जिसका नाम ‘राजनीतिक इस्लाम’ (Political Islam) होगा.’
इतना ही नहीं ऑस्ट्रिया ऐसी मस्जिदों को बंद करने का आदेश भी देगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. सरकारी एजेंसियों ने कहा कि ऑस्ट्रियाई पुलिस ने सोमवार को 60 से अधिक ऐसे ठिकानों पर छापा मारा, जो कथित तौर पर कट्टरपंथी इस्लामवादियों से जुड़े थे. साथ ही 30 संदिग्धों से पूछताछ करने के आदेश भी दिए गए.
ये ऑपरेशन विएना में हुई गोलीबारी के एक हफ्ते बाद चलाया गया है, जिसमें इस्लामिक स्टेट समूह के समर्थक ने 4 लोगों को मार डाला था. हालांकि अधिकारियों ने कहा कि ये छापे हमले से जुड़े नहीं थे.
विएना में हमले के बाद फ्रांस के नीस में भी एक हमला हुआ, जिसमें ट्यूनीशियाई मूल के एक व्यक्ति की मौत हो गई. ऐसे हमलों को देखते हुए फ्रांस ने भी मस्जिदों को बंद करना शुरू कर दिया है और उन संगठनों पर शिकंजा कस रहा है जिन पर नफरत फैलाने का संदेह है.
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