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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मतगणना से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र में पांच से अधिक मतदान केंद्रों पर वीवीपीएटी पेपर पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन करने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ आदेश देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका की एक प्रति चुनाव आयोग को देने की अनुमति दी और मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए तय किया। वहीं लंच के भोजन के बाद, चुनाव आयोग अदालत के सामने पेश हुआ और कहा कि वह 2019 के फैसले का पालन कर रहा है और अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मतगणना के लिए पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव दल पहले ही भेजे जा चुके हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह चुनाव आयोग के लिए पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि चुनाव पैनल अप्रैल 2019 के फैसले का पालन कर रहा था। उन्होंने बताया कि याचिका अब चाहती है कि 5 को बढ़ाकर 25 किया जाए।
CJI रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने कहा, “अगर चुनाव आयोग (2019 के) फैसले का पालन कर रहा है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।” याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राज कुमार ने कहा कि मतगणना के दौरान पारदर्शिता की संतुष्टि बढ़ाने के लिए सत्यापन को 5 से 25 मतदान केंद्रों तक बढ़ाने के लिए एक नई प्रार्थना की जा रही है।
हालांकि, पीठ ने कहा, “चूंकि यह एक नई मांग है जो आपने की है, हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या नोटिस जारी किया जाए और चुनाव आयोग का जवाब मांगा जाए। इसके लिए हमें कल सुनवाई की जरूरत नहीं है। हम इसे किसी और दिन मान सकते हैं।” इससे पहले दिन में, न्यायालय ने देखा था कि क्या अंतिम समय में राज्यों को कोई प्रभावी आदेश पारित किया जा सकता है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह 2019 के फैसले की समीक्षा चाहते हैं। इस पर, राजकुमार ने कहा कि वह केवल फैसले को लागू करना चाहते हैं। पीठ ने कहा, “जो भी फैसला है वे (ईसी) उसका पालन कर रहे हैं। हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।”
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