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नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐक्शन प्लान दिया है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तीन पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। यह कमेटी मणिपुर में चल रहे राहत कार्य की निगरानी करेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी कोशिश वहां पर कानून के राज का विश्वास करने की है। इसलिए हम यह कमेटी बना रहे हैं जो जांच के अतिरिक्त राहत कार्य पर ध्यान देगी। इसके अलावा सीबीआई और एसआईटी में बाहर के अफसरों को रखने की बात कही गई है। बता दें कि मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अंतिम निर्णय शाम तक आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के तीन पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने की बात कही है। जजों के पैनल के प्रमुख जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गीता मित्तल होंगी। अन्य दो सदस्य रिटायर्ड जज आशा मेनन और शालिनी पी जोशी होंगी। इसके अलावा सीबीआई जांच व एसआईटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। इसके मुताबिक सीबीआई टीम के सभी अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे। वहीं, एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सीबीआई जांच की निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे दत्तात्रेय पदसालगिकर को दी है।
कुल 42 एसआईटी
सीजेआई ने दत्तात्रेय पदसालगिकर को बेहतरीन अफसर बताया और कहा कि वह एनआईए में रहने के साथ-साथ नागालैंड भी जा चुके हैं। साथ ही सीजेआई ने कमेटी में शामिल पूर्व महिला जजों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश सॉलिसिटर जनरल को दिया। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहाकि कुल 42 एसआईटी का गठन किया जाएगा। यह एसआईटी उन केसेज को देखेंगी, जिन्हें सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इन एसआईटी की निगरानी मणिपुर के बाहर के डीआईजी रैंक के अफसर करेंगे। हर अफसर छह एसआई की निगरानी करेगा कि जांच सही ढंग से चल रही है या नहीं।
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