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यूपी के अलावा, मध्य प्रदेश में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को कोटा प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने संवाददाताओं से कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है।” उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के साथ चलेंगे।”
अग्निवीर योजना पर जारी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने बड़ा ऐलान किया है। तीनों राज्यों के पुलिस विभागों में अग्निवीर की नौकरी करके आए युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार इन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पुलिस सेवा, पीएसी में समायोजन की सुविधा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में उनके लिए एक निश्चित आरक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह घोषणा कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ पर की है। अग्निवीर योजना को केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले शुरू किया था, जिसके तहत युवा भारतीय सेना में चार सालों के लिए चुने जाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष लगातार अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है।
यूपी के अलावा, मध्य प्रदेश में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को कोटा प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने संवाददाताओं से कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है।” उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के साथ चलेंगे।”
छत्तीसगढ़ सीएम ने भी किया आरक्षण देने का ऐलान
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षकों सहित अन्य पदों की भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी। राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए साय ने कहा कि भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद पुलिस कांस्टेबल और वन एवं जेल प्रहरियों की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों को एक निश्चित आरक्षण प्रदान करने के लिए जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी। केंद्र ने सेना, नौसेना और वायु सेना में अल्पकालिक भर्ती के लिए 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य तीनों सेवाओं की आयु सीमा को कम करना है।
वहीं, अग्निवीर योजना पर चल रहे विवाद के बीच सीएम योगी ने कहा, “अग्निवीर योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे सशस्त्र बल इन सुधारों के साथ आगे बढ़ सकें। युवाओं में उत्साह है। अग्निपथ योजना के तहत दस लाख अग्निवीर सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।” यूपी सीएम ने देश की कीमत पर सुधार और प्रगति में बाधा डालने के लिए कुछ राजनीतिक दलों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, ”यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल, जिनके लिए राजनीति देश से अधिक महत्वपूर्ण है, देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम सुधार, प्रगति और समृद्धि से जुड़ी हर चीज में बाधा डालना है। वे ऐसा लगातार करते हैं। विपक्ष ने इस मामले पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मेरा मानना है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और इन सशस्त्र बलों के सुधारों को जारी रखना चाहिए।”
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