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लखनऊ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ा दिया है. यूपी व अन्य राज्य भी अब अपने यहां डीए बढ़ाने की घोषणा करेंगे. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संप्रेक्षक आरके वर्मा के मुताबिक यूपी में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान दिवाली के आसपास यानि नवंबर 2018 में होने की संभावना है. अगर योगी सरकार देर भी करती है तो दिसंबर में इसकी घोषणा तय है. यह जुलाई 2018 से लागू होगा. अभी राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 7% डीए मिल रहा है. इसे 5% से बढ़ाकर 7% मई 2018 में किया गया था. यह 1 जनवरी 2018 से लागू है.
अफसरों की ज्यादा बढ़ गई सैलरी
आरके वर्मा के मुताबिक 7वां वेतन आयोग जब से राज्य में लागू हुआ है तब से निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में 3 से 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हई है. वहीं मिडल स्तर के कर्मचारियों की 4 से 6 हजार रुपए तक सैलरी बढ़ी लेकिन सबसे ज्यादा फायदा लेवल 9 के ऊपर के अफसरों के वेतन में हुआ है. उन्हें 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी हुई है. यानि इससे निचले स्तर और उच्च स्तर के अधिकारियों की सैलरी में अंतर काफी बढ़ गया है.
न्यूनतम वेतन 26 हजार करने की मांग
आरके वर्मा ने कहा कि कर्मचारी संघों की मांग न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से 26 हजार किए जाए. इसके साथ ही एचआरए व अन्य भत्ते भी केंद्र के समान नहीं हैं. कर्मचारी संघ उन्हें भी समान करने की मांग कर रहे हैं. वर्मा ने कहा कि राज्य में समान वेतन भत्ता लागू किया जाना चाहिए. क्योंकि जो कर्मचारी केंद्र में तैनात है उसका वेतन राज्य में तैनात समान कैडर के अधिकारी से कहीं ज्यादा है. यह वेतन विसंगति खत्म होनी चाहिए.
5 सितंबर से पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए होगा धरना-प्रदर्शन
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संप्रेक्षक आरके वर्मा के मुताबिक यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना अप्रैल 2004 में खत्म कर दी गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू कर दी लेकिन कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं. वे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं. इसके लिए 5 सितंबर 2018 से हर जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन होगा.
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