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नई दिल्ली। नए साल पर सरकार MSME सेक्टर को एक और तोहफा देने जा रही है. लोकसभा चुनाव से पहले इस सेक्टर के लिए GST थ्रेसहोल्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है. GST थ्रेसहोल्ड लिमिट बढ़ने से छोटे कारोबारियों को बहुत फायदा मिलेगा. इस लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किये जाने की तैयारी है. वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर अपनी सहमति जता दी है. अब इस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी.
वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए जीएसटी में छूट की सीमा को बढ़ाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है. जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद 50 लाख तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को जीएसटी से मुक्त रखा जाएगा.
सरकार का यह फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा. क्योंकि, यह सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला सेक्टर है. जानकार बताते हैं कि पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी के कारण इस सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन अब यह फिर से पटरी पर लौट रहा है. केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में मजबूती लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें एक 59 मिनट में 1 करोड़ के ऋण की मंजूरी भी शामिल है.
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