सपा से गठबंधन और कई प्रदेशों में BSP की धमक ने बढ़ा दिया है मायावती का कद

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लखनऊ में आकर जिस तरह से मायावती का आशीर्वाद लिया है उससे यह तय माना जा रहा है कि सपा-बसपा गठबंधन को बिहार में भी तवज्जो मिलने जा रही है. मायावती के जन्मदिन पर अजीत जोगी समेत तमाम नेताओं का मिलना यह बताता है कि बसपा अध्यक्ष को सियासी तौर पर कम करके नहीं आंका जा रहा है.

बसपा आज भले ही आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी न हो लेकिन कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी का विधायक चुने जाने के बाद बसपा की धमक बढ़ गई है. छत्तीगढ़ में भी बसपा ने अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन करके राजनीतिक समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

बता दें कि यूपी में सपा-बसपा गठबंधन से पहले ही मायावती देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों के साथ हाथ मिलाकर चुनावी किस्मत आजमा चुकी है. कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी का एक विधायक जीतने में सफल रहा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी और दो विधायक जीतने में सफल रहे हैं. इसके अलावा हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन किया है. जबकि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में से बसपा का एक सांसद चुना जाना चाहिए.

देखा जाए तो तीसरे मोर्चे के प्रयास में लगे चंद्रबाबू नायडू, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस का नारा बुलंद करने वाले तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव और अब कांग्रेस से परहेज न करने वाली ममता बनर्जी से मायावती आगे निकलती दिख रही हैं. अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री यूपी से होना चाहिए, सभी जानते हैं कि उनके पिता मुलायम सिंह की इच्छा पीएम बनने की है लेकिन जिस तरह से अखिलेश माया को तवज्जो दे रहे हैं उससे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वह पीएम पद के लिए मायावती का विरोध कर सकेंगे.

मायावती के जन्मदिन पर बसपा प्रवक्ता सुंधीद्र भदोरिया ने जिस तरह से ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी थी और लिखा था ‘भारत की भावी प्रधानमंत्री बहन मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं’. यह ट्वीट एक पोस्टर के तौर पर किया गया है जिसमें मायावती के फोटो के साथ मैसेज लिखा हुआ है. इस पोस्टर के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं. राजनीतिक जानकारों की मानें तो कहीं न कहीं पार्टी के जरिए मायावती के नाम को आगे बढ़कर बाकी दलों के रिएक्शन को देखना चाहती हैं.

महाराष्ट्र में लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष रामदास अठावले फिलहाल बीजेपी के साथ हैं. वह सांसद होने के साथ मंत्री भी हैं. विदर्भ का इलाके में उनकी पकड़ मानी जाती है और यहां से कांग्रेस हमेशा फायदे में रहती थी. लेकिन अठावले के बीजेपी के साथ जाने से यह समीकरण बदल गए. एनसीपी के नेता शरद पवार का मानना है मायावती को साथ लाने से इस इलाके में उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है. ऐसे में वह बसपा सुप्रीमो मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा से मिल चुके हैं. उनका मानना है कि बसपा का एक सांसद महाराष्ट्र से होना चाहिए.

12 जनवरी को सपा-बसपा ने लखनऊ में साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की थी कि दोनों 2019 का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे. 38-38 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी. रायबरेली और अमेठी की सीटों पर गठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा.

मायावती का कहना था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें घर न सके. हालांकि अखिलेश यादव और मायावती ने लिखे हुए भाषण पढ़े. इससे इतना तय है कि दोनों ने एक-दूसरे के भाषण भी देखे होंगे. लेकिन अखिलेश ने मायावती को रिसीव किया, उन्हें पहले बोलने का मौका दिया. राजनीतिक समीक्षकों के मुताबिक इससे ऐसा लग रहा था कि मायावती गठबंधन में बड़ी भूमिका में हैं. मायावती खुद भी इस गठबंधन की नेता के तौर पर अपने को आगे रख रही हैं.

अगर, दूसरे प्रदेशों में बसपा और मायावती की स्वीकृति की बात की जाए तो कई अन्य नेताओं की अपेक्षा माया का पलड़ा भारी दिखाई देता है. कर्नाटक में उन्होंने जेडीएस के साथ गठबंधन किया था और एक सीट जीतने में कामयाब हुई थीं. लेकिन निकाय चुनाव में बीएसपी ने 13 सीटें जीतकर यह अहसास करा दिया कि कर्नाटक में भी बसपा का वोट बैंक है.

इसी तरह, मध्य प्रदेश में भी बसपा में 2 विधायक सीट निकालने में सफल रहे. मायावती ने बिना किसी शर्त के कांग्रेस सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर बड़प्पन का परिचय दे दिया. इसी तरह राजस्थान की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बसपा ने अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी 6 सीटें जीतने में सफल रही. यहां भी बसपा ने बिना किसी शर्त के अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया.

हालांकि बाद में मायावती ने कहा था कि अगर भारत बंद में शामिल लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वह समर्थन देने के बारे में पुनर्विचार कर सकती हैं,  लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने इसके बाद मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी. इस तरह देखा जाए तो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की ओर अग्रसर कोई नेता मायावती के बराबर की पकड़ दूसरे राज्यों में नहीं रखता. चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम पार्टी का अस्तित्व केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही है.

इसी तरह केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समित की पहुंच तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक ही है. ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं निकल पाई है. एनसीपी का एक सांसद भले ही बिहार से जीता हो लेकिन पार्टी की पहचान महाराष्ट्र से ही है.

सपा-बसपा गठबंधन यूपी में कमाल दिखाने में कामयाब होता है और पीएम पद की बात होती है तो मायावती के नाम की भी चर्चा हो सकती है. ऐसे में मायावती के नाम पर कांग्रेस कशमकश में पड़ सकती है. कांग्रेस विरोध करके दलित पीएम की राह में रोड़ बनने का आरोप भी नहीं लेना चाहेगी.