टूटे सारे रिकॉर्ड, 742 करोड़ कैश जब्‍त, अकेले इस राज्‍य में जब्‍त हुई 524 करोड़ की ड्रग्‍स

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव 2019 का दौर चल रहा है और तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है. ऐसे में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के चलते इसके उल्‍लंघन के मामलों पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करने में जुटा है. आयोग ने अब तक 3152 करोड़ रुपये का संदिग्‍ध कैश, अवैध शराब, ड्रग्‍स और अन्‍य सामान जब्‍त किया है. चुनाव आयोग के मुताबिक, 24 अप्रैल तक उसने आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन के मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें 742 करोड़ रुपये तो सिर्फ कैश की जब्‍ती ही हैं. इसके साथ ही आयोग द्वारा जब्त की गई चीजों में ड्रग्‍स की कीमत सबसे ज्यादा है, जिसका मूल्‍य करीब 1180 करोड़ रुपये है.

उल्‍लेखनीय है कि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग की तरफ से जितने मूल्‍य की सामग्री और कैश जब्‍त किया गया था, यह आंकड़ा उससे कहीं अधिक है.

चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, 24 अप्रैल तक की गई छापेमारी में 742.28 करोड़ रुपए कैश, 1180.79 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 238.878 करोड़ रुपए की शराब, 942.953 करोड़ रुपए की महंगी धातुएं और 47.637 करोड़ रुपए की अन्य वस्तुएं शामिल हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, सिर्फ गुजरात में ही 524 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है और कुल 1180.795 करोड़ रुपए के साथ वह सबसे आगे है. वहीं तमिलनाडु में सबसे ज्‍यादा कैश 214.95 करोड़ रुपये जब्‍त किए गए हैं. कुल जब्‍ती के मामले में यह दक्षिण भारतीय राज्‍य सबसे आगे है. यहां से कुल 935.74 करोड़ रुपये की जब्‍ती की गई है.

इन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा कैश जब्‍त किया गया…
तमिलनाडु -214.95 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश- 137.27 करोड़ रुपये
तेलंगाना- 68.82 करोड़ रुपये
महाराष्‍ट्र- 48.68 करोड़ रुपये
उत्‍तर प्रदेश- 40.45 करोड़ रुपये

इन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा शराब जब्‍त की गई…
उत्‍तर प्रदेश- 42.49 करोड़ रुपये
कर्नाटक- 37.85 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश- 27.01 करोड़ रुपये
महाराष्‍ट्र- 24.72 करोड़ रुपये
गुजरात- 11.36 करोड़ रुपये

इन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा ड्रग्‍स जब्‍त की गई…
गुजरात- 524.34 करोड़ रुपये
पंजाब- 179.53 करोड़ रुपये
मणिपुर- 31.96 करोड़ रुपये
उत्‍तर प्रदेश- 21.67 करोड़ रुपये
केरल- 21.54 करोड़ रुपये

इन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा सोना/चांदी आदि कीमती धातु जब्‍त की गई…
तमिलनाडु- 708.69 करोड़ रुपये
उत्‍तर प्रदेश- 71.57 करोड़ रुपये
महाराष्‍ट्र- 45.47 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश- 35.24 करोड़ रुपये
पंजाब- 21.52 करोड़ रुपये

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