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देश में इंडस्ट्री बन गई है शिक्षा, बच्चों को जाना पड़ रहा यूक्रेन; सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

नई दिल्‍ली। देश में एजुकेशन एक बड़ा उद्योग बन चुका है। इसके चलते देश में मेडिकल एजुकेशन का खर्च न उठा पाने वाले छात्रों को यूक्रेन जैसे देशों में जाना पड़ रहा है। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह बात कही, जिनमें केंद्र सरकार को आदेश देने की मांग की गई थी कि उन्हें फार्मेसी कॉलेज खोलने की परमिशन दी जाए। दरअसल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2019 में नए फार्मेसी कॉलेज बनाने पर रोक लगा दी थी। संस्था का कहना था कि देश में फार्मेसी कॉलेज एक उद्योग का रूप ले रहे हैं और उस पर रोक लगानी चाहिए।

तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि इस तरह के कॉलेजों की संख्या बढृ रही थी। इसलिए हमने 5 वर्ष के लिए रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कि अदालत जानती है कि देश में किस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेजों को शॉपिंग सेंटर्स की तरह चलाया जा रहा है। देश में पहले ही 2500 कॉलेज मौजूद हैं। इस पर अदालत ने सहमति जताते हुए कहा कि हम भी देश में कॉलेजों की संख्या बढ़ने देना चाहते हैं। एक समय में तो देश में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और बीएड कॉलेज थे। अदालत ने कहा, ‘हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आग्रह करते हैं कि वह आवेदक कॉलेजों की मांग पर विचार करे। जिन्होंने तीन उच्च न्यायालयों में भी अर्जी दाखिल की थी।’

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