सामान्य वर्ग को आरक्षण पर सरकार को मिला मायावती का समर्थन, कहा पहले लेना चाहिए था फैसला

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समर्थन किया है। मायावती ने कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों के लोगों को आरक्षण का स्वागत करती हैं, हालांकि मायावती ने ये भी कहा है कि अच्छा होता कि सरकार इस कदम को और पहले उठाती।

मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया ये फैसला उन्हें सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, उन्होंने कहा कि ये फैसला एक चुनावी स्टंट और छलावा लगता है, उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को कार्यकाल खत्म होने से पहले नहीं बल्कि और पहले लेती।

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। सरकार ने गरीब सामान्य वर्ग के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार आरक्षण के इस नए फॉर्म्युले को लागू करने के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। इसके लिए सरकार मंगलवार को संसद में संविधान संशोधन का बिल पेश करेगी।

आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे सामान्य वर्ग परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होगी, जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, जिनका घर 1000 स्क्वेयर फीट से कम क्षेत्रफल का हो, अगर घर नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए और अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए।

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