लोकसभा चुनाव 2019 : टूटा पिछला रिकॉर्ड, 399 करोड़ कैश जब्‍त, अकेले इस राज्‍य में जब्‍त हुई 500 करोड़ की ड्रग्‍स

नई दिल्‍ली। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1618 करोड़ रुपये का संदिग्‍ध कैश, अवैध शराब, ड्रग्‍स और अन्‍य सामान जब्‍त किया है. चुनाव आयोग के मुताबिक, 4 अप्रैल तक उसने आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन में अकेले ल 1618.78 करोड़ रुपए का सामान जब्‍त किया है, जिसमें 399.50 करोड़ रुपए तो सिर्फ कैश ही हैं. इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि जब्त हुई चीजों में ड्रग्ज की कीमत सबसे ज्यादा है, जिसका मूल्‍य करीब 708 करोड़ रुपये है.

2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अकेले 303 करोड़ रुपये की सामग्री और कैश जब्‍त किया गया था. जबकि इस बार पहले चरण की वोटिंग से पहले ही यह आंकड़ा कहीं अधिक पहुंच चुका है.

चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल तक की गई छापेमारी में 399.50 करोड़ रुपए कैश, 708.55 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 162.89 करोड़ रुपए की शराब, 318.49 करोड़ रुपए की महंगी धातुएं और 29.34 करोड़ रुपए की अन्य वस्तुएं शामिल हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, सिर्फ गुजरात में ही 500 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई है और कुल 511.84 करोड़ रुपए के साथ वह सबसे आगे है. वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां सबसे ज्‍यादा कैश 137 करोड़ रुपये जब्‍त किए गए हैं. इस तरह इस दक्षिण भारतीय राज्‍य से कुल 285.86 करोड़ रुपये की जब्‍ती की गई है. तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां कुल 158.61 करोड़ रुपये की कुल जब्‍ती की गई है.

इन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा कैश जब्‍त किया गया…
तमिलनाडु -137.81 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश- 95.79 करोड़
महाराष्‍ट्र- 28.75 करोड़ रुपये
उत्‍तर प्रदेश- 25.42 करोड़ रुपये

इन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा शराब जब्‍त की गई…
उत्‍तर प्रदेश- 35.96 करोड़ रुपये 
कर्नाटक- 31.99 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश- 21.23 करोड़ रुपये
महाराष्‍ट्र- 14.99 करोड़ रुपये
गुजरात- 8.19 करोड़ रुपये

इन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा ड्रग्‍स जब्‍त की गई…
गुजरात- 500.01 करोड़ रुपये
पंजाब- 117.33 करोड़ रुपये
मणिपुर- 28.18 करोड़ रुपये
उत्‍तर प्रदेश- 22.8 करोड़ रुपये
केरल- 14.2 करोड़ रुपये

इन राज्‍यों में सबसे ज्‍यादा सोना/चांदी आदि कीमती धातु जब्‍त की गई…
तमिलनाडु- 141.14 करोड़ रुपये
उत्‍तर प्रदेश- 60.39 करोड़ रुपये
महाराष्‍ट्र- 39.04 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश- 30.48 करोड़ रुपये
पंजाब- 18.32 करोड़ रुपये

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