Tuesday , July 23 2024

Modi सरकार 2.0 : नीति आयोग की पहली बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा, हो सकते बड़े फैसले

नई दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीती आयोग की 5वीं बैठक जारी है. माना जा रहा है कि इस बैठक में रोजगार, कमजोर मानसून जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक के पांच सूत्री एजेंडा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कृषि में बदलाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं. बैठक में विशेषरूप से नक्सल प्रभावित जिलों पर विचार विमर्श होगा. राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए.

इस बैठक में शामिल होने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पॉन्डिचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं.

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Bhupesh Baghel

@bhupeshbaghel

आज दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से मुलाकात कर नई सरकार के गठन पर बधाई दी एवं छत्तीसगढ़ के 70 लाख आदिवासियों, 58 लाख गरीब परिवारों से जुड़े लंबित विषयों के शीघ्र निराकरण हेतु अनुरोध किया।

आशा है कि देश एवं प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिलता रहेगा।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आदिवासियों एवं गरीबों से जुड़े विषयों पर केंद्र के सहयोग का आग्रह किया. मुलाकात के बाद एक संक्षिप्त बयान में बघेल ने कहा कि, ‘दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से आज मुलाकात की और उन्हें नई सरकार के गठन के लिए बधाई धी.वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, ‘आशा है कि देश एवं प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिलता रहेगा.” गौरतलब है कि बघेल नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं.

उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा देने की मांग करेंगे.

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