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औपनिवेशिक काल की तीन आपराधिक कानूनों की जगह पर नए कानूनों का लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि तीनों नए कानून अंग्रेजों के कानून को खत्म करने में कारगर नहीं हैं। ये कानून पुलिस शासन को बढ़ाने की ओर कदम हैं। वकीलल विशाल तिवारी ने य याचिका फाइल करते हुए तीनों नए कानूनों पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि संसद के शीत सत्र में इन तीनों कानूनों को मंजरी दी गई है। इसके बाद 21 दिसंबर को इन कानूनों को लागू भी कर दिया गया।
तिवारी ने अपनी याचिका में कहा, ‘औपनिवेशिक काल में लोगों पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए गए थे। इससे पुलिस को बहुत ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं। ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 औपनिवेशिक काल की निशानी मिटाने में सफल नहीं है। पुलिस को इतनी शक्ति दे दी गई है जिससे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा।’ तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की है।
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